दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरुजना को बेवजह इमेज व वीडियो के दुरुपयोग से मिली कड़ी सुरक्षा
केस की पृष्ठभूमि और दायर शिकायत
तेलुगु सिनेमा के दिग्गज Nagarjuna ने अपनी इमेज, आवाज़ और व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकीलों – वरिष्ठ वकील वैभव गगर और वकील प्रवीण आनंद, ध्रुव आनंद – ने तीन मुख्य पहलुओं को उजागर किया: पोर्नोग्राफिक वेबसाइटें उनकी छवि को बिना अनुमति के इस्तेमाल कर रही थीं, उनके व्यक्तित्व पर आधारित अनधिकृत मर्चेंडाइज़ बेचे जा रहे थे, और यूट्यूब पर AI‑जनित वीडियो उनके लक्षणों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे।
पेटीशन में बताया गया कि इन वेबसाइटों ने न सिर्फ नागरुजना की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि उनके फ़िल्मी ब्रांड को भी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। एक वकील मॉडल ने अदालत को दिखाते हुए कहा कि AI‑जनित सामग्री को यूट्यूब की नीति के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे इस अवैध सामग्री को और व्यापक रूप से फैलाया जा रहा है।
न्यायालय का फैसला और उसका व्यापक प्रभाव
जज तेजस करिया ने याचिका पर सुनवाई के बाद तुरंत 14 विशिष्ट यूआरएल को हटाने का आदेश दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि डिजिटल युग में ऐसे अधिकारों की सुरक्षा के बिना मौलिक मानव गरिमा और निजता का कोई आश्रय नहीं बचता। अदालत ने मध्यस्थों – जैसे वेबसाइटों और कंटेंट‑हॉस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म – को बताया कि एक बार इन URLs की पहचान हो जाने पर उन्हें तुरंत बंद करना अनिवार्य है।
यह निर्णय केवल नागरुजना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। पिछले समय में, जयपुर के बॉलिवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ (मई 2024) और हाल ही में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर एवं फिल्म निर्माता करन जोहर ने भी इसी प्रकार के राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट ने लगातार कहा है कि बिना अनुमति के सेलिब्रिटी की व्यक्तिगत विशेषताओं का उपयोग निजता के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया जाएगा।
अदालत ने विशेष रूप से AI‑टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के जेनरेटिव मॉडल से ग़लत जानकारी, भ्रामक इमेज व वीडियो बनना आम बात बन सकती है, और इस दिशा में कड़ी नियामक कार्रवाई आवश्यक है। इस सिलसिले में, मात्र हटाने के निर्देश न्यूनतम मानकर, मध्यस्थों को सतर्क रहने और जब भी कोई नए उल्लंघन का पता चलें, तुरंत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी।
क्लीनिकली, इस फैसले ने दो प्रमुख कानूनी सिद्धांतों को दृढ़ किया: प्रथम, व्यक्तित्व अधिकार (personality rights) को धर्म, संस्कृति और व्यावसायिक हितों से ऊपर रखा गया; द्वितीय, सिविल कोड में ‘परायोजना’ (misappropriation) के तहत दायित्व स्थापित किया गया। इस प्रकार, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को न केवल टैक्स, कॉपीराइट बल्कि सार्वजनिक हस्तियों के इमेज राइट्स का भी सम्मान करना पड़ेगा।
अभियुक्तों की ओर से इस बात को लेकर कहा गया कि वे भविष्य में AI‑जनित कंटेंट के प्रयोग पर विशेष लाइसेंस प्राप्त करेंगे और किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई मध्यस्थ इन्हें हटाने में विलंब करता है, तो उनके विरुद्ध जुर्माना लागू किया जा सकता है।
डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच, इस तरह के न्यायिक निर्णय नागरिकों को यह भरोसा दिलाते हैं कि भारत में इंटरनेट पर व्यक्तिगत छवि को सुरक्षित रखने के लिये क़ानून मौजूद है। आने वाले दिनों में, तकनीकी कंपनियां अपने एलगोरिदम को इस फ़्रेमवर्क के अनुसार ढालने की कोशिश करेंगी, जिससे सेलिब्रिटी इमेज राइट्स दोबारा नहीं लुप्त होगी।
6 टिप्पणि
Aniket Jadhav
सितंबर 27 2025ye toh sach mein badi baat hai, AI se kisi ki image bana ke bechna ab normal ho gaya hai, lekin ab court ne ek boundary bana di hai. shukriya judiciary.
Renu Madasseri
सितंबर 28 2025maine kabhi socha bhi nahi tha ki humare actors ki personality rights itni serious ho sakti hai. yeh decision sirf Nagarjuna ke liye nahi, poori film industry ke liye ek landmark hai. AI ke saath khelne wale ab sochenge, kyun ki ab court ne clear kar diya - tumhara tech freedom, kisi ki dignity ke aage nahi chalta.
mera bhai Hyderabad mein ek small studio chalata hai, aur ab unhone AI tools ko disable kar diya hai celebrity content ke liye. unki soch bhi badal rahi hai - ab sirf permission se hi kaam karenge.
aur haan, yeh jo kuchh log kehte hain ki 'yeh toh creativity hai', unko bata do - creativity ka matlab kisi ki life ko destroy karna nahi hota. hum sab ek hi society ke hisse hain, aur dignity sabke liye same hai.
Anoop Joseph
सितंबर 29 2025accha hai ki court ne dekha. ab agar koi bhi celebrity ka face AI se fake video me daal de toh uske khilaf action lega.
Archana Dhyani
अक्तूबर 1 2025Oh, this is just the tip of the iceberg, isn't it? I mean, really - we’re living in a world where your face can be stolen, your voice cloned, and your entire persona repurposed into something grotesque, and people still think it’s ‘just content’. The fact that this took a High Court ruling to even acknowledge the violation of personality rights speaks volumes about how deeply we’ve normalized digital exploitation. It’s not just about Nagarjuna - it’s about every actor, every artist, every human being whose image is now a commodity on a server somewhere. And let’s be honest, platforms like YouTube don’t care until they’re legally forced to. This isn’t progress - it’s damage control, and it’s long overdue. I’m just glad someone finally had the guts to say: ‘Enough.’
rudraksh vashist
अक्तूबर 2 2025ye decision sunke dil khush hua. maine bhi ek time pe ek AI video dekha tha jisme kisi actor ka chehra kisi bhi scene me lagaya gaya tha… mujhe lagta tha yeh normal hai, lekin ab pata chala ki yeh illegal hai. ab main kisi bhi video ke upar comment karunga ki 'ye AI hai ya real?' - ab sabko pata chal jayega.
aur haan, agar koi bhi apni image ke liye court jaye, toh hum sab support karenge. yeh naya normal hai.
Kajal Mathur
अक्तूबर 2 2025It is, indeed, a jurisprudential triumph - the court has not merely issued an injunction but has affirmed the ontological primacy of personality rights over algorithmic commodification. The jurisprudence of misappropriation, once relegated to the margins of civil torts, has now been elevated to the echelon of fundamental dignity. One cannot help but note the irony: while our legislative bodies remain paralyzed by bureaucratic inertia, the judiciary has stepped in to safeguard the sanctity of the human image in an age of synthetic replication. This is not merely a legal precedent - it is a moral reclamation. One can only hope that the platforms, having been given explicit notice, will now internalize their ethical obligations rather than treat compliance as a reactive chore. The future of digital culture hinges on this very balance - between innovation and integrity.