दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख़ खान, गौरी खान को मानहानि केस में नोटिस जारी

12 टिप्पणि

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  Anand mishra

  अक्तूबर 12 2025

  भारतीय सिनेमा का इतिहास हमेशा से सामाजिक मुद्दों को मंच पर लाने में अग्रणी रहा है। इस प्रकार के बायो‑पिक्चर अक्सर सार्वजनिक बहस को प्रज्वलित करते हैं। शाहरुख़ खान जैसे सितारे जब कानूनी जंजाल में फँसते हैं तो उद्योग की नज़रें तुरंत उस पर टिकी रहती हैं। मानहानि के दावे में न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बल्कि कल्ट‑फ्रेंडली कंटेंट की सृजनशील स्वतंत्रता भी दाँव पर लगती है। न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, क्योंकि एक अनुचित रोक आदेश सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। वंखड़े की मांग के पीछे सामाजिक योगदान का अंदाज़ा लगाना भी दिलचस्प है, लेकिन कानूनी तौर पर यह भाग्यशाली नहीं है। इस केस में साक्ष्य‑आधारित सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि केवल कथित समानता नहीं, बल्कि वास्तव में हानि सिद्ध करनी होगी। कोर्ट की सुनवाई अगर तुरंत रोक आदेश देती है तो उद्योग में आत्म-सेन्सरशिप का खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी ओर, यदि जवाबी दलीलें पूरी तरह से सुनी जाती हैं, तो रचनात्मक अभिव्यक्ति को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सकारात्मक प्रवाह स्थापित हो सकता है। इस संदर्भ में यह भी देखना जरूरी है कि डिजिटल युग में कंटेंट को हटाने का कौन सा मानक अपनाया जाएगा। स्ट्रीमिंग सेवाओं को अब अपने कंटेंट मॉडरेशन नीतियों को और सुदृढ़ करना होगा। इस प्रकार के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वैश्विक दर्शकों को लक्षित करते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली में इस तरह की विवादात्मक स्थितियों का प्रोसेसिंग समय अक्सर लंबा हो जाता है, जो कि दर्शकों के विश्वास को प्रभावित करता है। फिर भी, यह केस भविष्य में कई बायो‑ड्रामा उत्पादन को सावधानीपूर्वक योजना बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अंत में, हमें यह समझना चाहिए कि कला का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार एक-दूसरे के साथ संतुलित होना चाहिए।

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  Prakhar Ojha

  अक्तूबर 13 2025

  भाईसाहब, ये पूरा मामला एक बड़ा तमाशा बन गया है! शाहरुख़ की छवि को धूमिल करने की कोशिश में कौन कौन से जंगली मोटीफ्स इस्तेमाल हुए, देखो। इस केस की हवा में नफ़रत की धुएँ भरी हुई है, और यही बात इसको ‘आक्रामक’ बनाती है। अगर कोर्ट ने मज़ाक बना दिया तो कई टॉप प्रोडक्शन को भी बौछार होगी। ऐसे बिंगो‑बिंगो खेल में कौन जीतता है, कौन हारता है, यही तो असली दांव है। सिंड्रेला जैसी कहानी को तोड़‑फोड़ कर दिखाया गया है, और इससे जनता की नज़र में असंतोष बढ़ रहा है। मेरे ख्याल में, इस केस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना पूरे इंडस्ट्री में अफरातफ़र मच सकता है।

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  Sreenivas P Kamath

  अक्तूबर 14 2025

  ओह, क्या मज़ाकिया बात है-जज ने कहा “प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है”, पर जैसे ही प्रक्रिया में थोड़ा सा ढीलापन दिखेगा, सब इधर‑उधर लोटपोट करेंगे। देखते रहो, कॉमेडी की तरह यह केस भी अंत में एक बड़ी सैटायर में तब्दील हो सकता है। बस, सभी को याद रहे कि सच्चाई और फिक्शन के बीच की सीधी रेखा कभी भी धुंधली नहीं होनी चाहिए।

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  Chandan kumar

  अक्तूबर 15 2025

  बधाई हो, मज़ा आ गया!

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  Shweta Tiwari

  अक्तूबर 16 2025

  साक्ष्य‑आधारित सिद्धान्त के अभाव में, मानहानि के दावे को स्थापित करना अत्यंत कठिन तथा दार्शनिक रूप से प्रश्नात्मक है; अर्थात्, जब तक प्रतिवादी पक्ष स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक विफलता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता, तब तक यह विवाद केवल कानूनी तर्क के क्षेत्र में ही सीमित रह जाता है। इस प्रकार, न्यायिक प्रक्रिया को शांति एवं विवेक के साथ संचालित करना आवश्यक है, क्योंकि अनावश्यक प्रतिबंध रचनात्मक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकते हैं।

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  Pravalika Sweety

  अक्तूबर 17 2025

  यह केस दर्शाता है कि डिजिटल युग में कंटेंट क्रिएटरों को सामाजिक जिम्मेदारी भी अपनानी चाहिए, साथ ही प्लेटफ़ॉर्म को अपने मॉडरेशन मानकों को स्पष्ट रखना चाहिए।

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  anjaly raveendran

  अक्तूबर 19 2025

  वास्तव में, इस मुक़ाबले की परतें इतनी जटिल हैं कि केवल एक ही शब्द में इसे व्यक्त करना भी कठिन है; यह न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, बल्कि राष्ट्रीय भावना तथा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

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  Danwanti Khanna

  अक्तूबर 20 2025

  हे, सबको नमस्ते!!! मैं यहाँ इस मुद्दे को लेकर थोड़ा‑बहुत टिप्पणी करूँगी-बिल्कुल, यह मामला बहुत ही जटिल है, लेकिन साथ ही दो-तीन मुख्य बिंदु स्पष्ट हैं: कोर्ट की भूमिका, कंटेंट की फिक्शनलिटी, और सार्वजनिक भावना - इन तीनों को सन्तुलित करना ही असली चुनौती है।

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  Shruti Thar

  अक्तूबर 21 2025

  कानून का पालन ज़रूरी है, लेकिन विवेक भी समान रूप से महत्वपूर्ण।

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  Nath FORGEAU

  अक्तूबर 22 2025

  डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को थोड़ा आराम चाहिए, नहीं तो तनाव बढ़ेगा।

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  akshay sharma

  अक्तूबर 24 2025

  देखिए, यह मामला एक रंगीन परिदृश्य है जहाँ प्रत्येक पक्ष अपनी‑अपनी कलर पेन से सत्य को रंगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में जब तक सबके पास साक्ष्य नहीं, तब तक यह सिर्फ एक सप्लाई‑ड्रावर का खेल रहेगा, और अदालत को यही तय करना है कि कौन‑सी पेंसिल भरोसेमंद है।

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  Harman Vartej

  अक्तूबर 25 2025

  आइए, सब मिलकर इस मुद्दे को शांति और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें।