IIT मद्रास और सरकार: 2027 तक 10 लाख शिक्षकों को AI से जोड़ने की बड़ी योजना

भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। धर्मेंद्र प्रधन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 2027 तक 10 लाख से अधिक शिक्षकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में प्रशिक्षित करेगी। यह पहल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के सहयोग से 'शिक्षकों के लिए एआई साक्षरता' कार्यक्रम के तहत चलाई जाएगी।

यह खबर IIT Madras Technology Summitभारत मंडपम, नई दिल्ली के दौरान 5 मई को सामने आई। लेकिन कहानी सिर्फ एक घोषणा तक सीमित नहीं है। इस पीछे एक ठोस रणनीति है जिसका उद्देश्य केवल तकनीक सिखाना नहीं, बल्कि शिक्षकों के दैनिक कार्यभार को कम करना और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना है।

सरकार की नई दिशा: शिक्षण में AI का समावेश

आमतौर पर जब हम तकनीकी अपडेट सुनते हैं, तो लगता है कि यह बड़ी कंपनियों या इंजीनियरों के लिए है। लेकिन यहाँ बात अलग है। सरकार का मानना है कि अगर कक्षाओं में तकनीक को सार्थक रूप से अपनाना है, तो सबसे पहले शिक्षकों को उस तकनीक से परिचित होना जरूरी है।

इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस व्यावहारिक उपयोग पर है। विज्ञप्ति के अनुसार, AI का उपयोग पाठ योजना बनाने, शिक्षण सामग्री तैयार करने, छात्रों का मूल्यांकन करने और फीडबैक प्रणालियों को बेहतर बनाने में किया जाएगा। सोचिए, एक शिक्षक अब घंटों बिताकर टेस्ट पेपर चेक करने या लेसन प्लान लिखने के बजाय, AI टूल्स की मदद से इन कार्यों को मिनटों में पूरा कर सकता है। इससे उसे अपने छात्रों के साथ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए जगह मिलेगी।

सरकारी विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि इसका लक्ष्य "सीखने के परिणामों में सुधार" लाना है। यानी, तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असली बदलाव लाने के लिए होगा।

IIT मद्रास और बोधान एआई सेंटर की भूमिका

इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिम्मेदारी IIT Madras को सौंपी गई है। विशेष रूप से, वहां विकसित 'एआई फॉर एजुकेशन में उत्कृष्टता केंद्र' (Centre of Excellence in AI for Education) इस कार्यक्रम का संचालन करेगा।

उसी संस्थान से जुड़े Bodhan AI Center ने भी देश भर के शिक्षकों को AI से जोड़ने की एक बड़ी पहल शुरू की है। हालांकि दोनों पहलों के बीच संबंध स्पष्ट नहीं हैं—क्या ये एक ही प्रोजेक्ट के दो हिस्से हैं या समानांतर प्रयास?—लेकिन दोनों का लक्ष्य समान है: 2027 तक 10 लाख शिक्षकों तक पहुंचना।

V. Kamakoti, निदेशक, IIT Madras ने इस पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "कक्षाओं में प्रौद्योगिकी को सार्थक रूप से अपनाने के लिए शिक्षकों के बीच एआई साक्षरता आवश्यक है।" उनका मतलब था कि तकनीक तभी काम करेगी जब उसे चलाने वाले शिक्षक उसे समझते होंगे।

'विकसित भारत' की परिकल्पना और नैतिक AI

धर्मेंद्र प्रधन ने इस पहल को 'विकसित भारत' (Developed India) की परिकल्पना से जोड़ा। उन्होंने इसे केवल एक तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक नैतिक ढांचा बताया। उनके शब्दों में, इसका उद्देश्य "शिक्षा में एक जिम्मेदार, नैतिक और भारत-केंद्रित एआई पारिस्थितिकी तंत्र" स्थापित करना है।

यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दुनिया भर में AI के उपयोग पर चर्चा हो रही है कि यह नौकरियां छीन रहा है या पूर्वाग्रह फैला रहा है। भारत सरकार का रुख यह है कि AI का उपयोग भारतीय संदर्भ और मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। यह 'भारत-केंद्रित' दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि तकनीक स्थानीय जरूरतों को पूरा करे, न कि वैश्विक मानकों की नकल करे।

शिक्षकों के लिए क्या बदलेगा?

अगर आप एक शिक्षक हैं, तो यह खबर आपके लिए अच्छी है। आइए देखें कि वास्तव में क्या बदलेगा:

• कम कागजी कार्रवाई: AI टूल्स रिपोर्ट्स, ग्रेड बुक्स और प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगे।
• व्यक्तिगत शिक्षण: AI हर छात्र की ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करके व्यक्तिगत अध्ययन योजना बना सकता है।
• सामग्री निर्माण: शिक्षक AI से मदद लेकर विषयवार नोट्स, क्विज और मल्टीमीडिया सामग्री तेजी से तैयार कर सकते हैं।
• फीडबैक लूप: छात्रों के फीडबैक का डेटा-आधारित विश्लेषण करके शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी शिक्षक तैयार हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसलिए, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी सरल और व्यावहारिक भाषा में पेश किया जाता है।

अगले कदम और चुनौतियां

2027 तक 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। इसके लिए एक ठोस समयरेखा, पर्याप्त बजट और स्थानीय भाषाओं में सामग्री की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, विवरण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। यह जानना जरूरी है कि प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, और क्या इसके लिए किसी प्रमाणपत्र (certification) की व्यवस्था होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पहल सफल होती है, तो यह भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक मोड़ साबित हो सकती है। लेकिन इसके लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की साझेदारी जरूरी होगी। IIT मद्रास की तकनीकी विशेषज्ञता और सरकार की पहुँच मिलकर एक मजबूत नींव रख सकते हैं।