राहुल गांधी के हिन्दुओं और अग्निपथ योजना पर बयान के खिलाफ बीजेपी नेताओं का कड़ा विरोध
राहुल गांधी की टिप्पणियों पर बीजेपी की नाराजगी
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं और अग्निपथ योजना के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। राहुल गांधी के बयानों को 'हिंदू विरोधी' तथा 'विचारधारा का आतंक' फैलाने वाला बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं ने उनसे माफी की मांग की है।
अमित शाह का कड़ा विरोध
गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे बयान देकर देश में गलत संदेश फैलाया है। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी को देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए'। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने हमेशा से ही देश के विभाजन को बढ़ावा दिया है और 1984 के सिख विरोधी दंगों का उदाहरण पेश किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में एक प्रकार का 'विचारधारा का आतंक' फैलाया है, जो राष्ट्रहित में नहीं है।
जेपी नड्डा का विरोध
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयानों पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान एक स्पष्ट 'हिंदू विरोधी' मानसिकता को दर्शाता है। नड्डा ने कहा कि 'राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के मंतव्य से भी कुछ नहीं सीखा है।' उन्होंने राहुल गांधी को तत्काल माफी मांगने की सलाह दी।
स जयशंकर और अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया
विदेश मंत्री स जयशंकर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी 'हिंदुओं पर हमला' कर रहे हैं जबकि वे सभी के साथ भाईचारे की बात करते हैं। वहीं, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बयानों को उनकी मानसिकता का प्रतिबिंब बताया।
रक्षामंत्री का बयान
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के अग्निपथ योजना पर की गई आलोचनाओं का प्रतिकार करते हुए कहा कि इस योजना को लागू करने से पहले 158 संगठनों से सुझाव लिए गए थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर्स देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और उन्हें 'शहीद' का दर्जा नहीं दिया जाना एक गलतफहमी है।
निष्कर्ष
राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी नेताओं के कड़े विरोध ने एक बार फिर राजनीतिक वातावरण को गर्म कर दिया है। यह साफ है कि यह विवाद आगामी चुनावों पर असर डाल सकता है और राजनीतिक दलों के बीच टकराव की स्थिति को और बढ़ा सकता है।