क्या आप अपने बहु‑सालों से चलती हुई मतदाता सूची से थके हैं? अब बिहार वोटर लिस्ट को ऑनलाइन देखना, डाउनलोड करना और अगर कोई गलती मिले तो तुरंत सुधारना बहुत आसान है। इस गाइड में हम स्टेप‑बाय‑स्टेप बताएँगे कि कैसे आप अपना एंट्री नंबर, नाम और पता जल्दी से चेक कर सकते हैं, साथ ही त्रुटियों को कैसे सुधारें।
सबसे पहले इलेक्रॉनिक वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएँ (आपको लिंक नहीं चाहिए, बस पोर्टल का नाम याद रखें)। वहाँ ‘वोटर लिस्ट’ विकल्प चुनें, फिर ‘बिहार’ राज्य और अपना ‘सर्किट / सॉर्ट’ चुनें। अगर आपको सटीक सॉर्ट नहीं पता, तो अपने पिन कोड से खोज सकते हैं।
एक बार सर्च हो जाने पर आपका नाम, एंट्री नंबर, शाब्दिक और फोटोग्राफिक विवरण दिखेगा। अगर आपका फोटो नहीं या धुंधला दिख रहा है, तो यह भी दिखेगा कि अगले चुनाव में अपडेट कब होगा।
सूची को PDF या Excel में डाउनलोड करने के लिए ‘डाउनलोड’ बटन पर क्लिक करें। यह फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, जिससे आप बाद में भी आसानी से देख सकते हैं।
अगर आपका नाम गलत लिखा है, पता बदल गया है या फोटो नहीं दिख रहा, तो निराश न हों। सबसे पहले निकटतम वोटर सेवा केंद्र (VSC) या सिंप्लिफाइड पब्लिक सर्विस (SPS) में जाएँ। साथ में आयडी प्रूफ (आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस) और पुराना वोटर ID ले जाना ज़रूरी है।
वहीं पर आप ‘फॉर्म 8’ भर सकते हैं – यह वही फॉर्म है जो सर्वर को आपका डेटा बदलने के लिए भेजता है। फॉर्म भरने के बाद, अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की जाँच करेंगे और 30 दिनों के भीतर नई वोटर ID जारी करेंगे। कुछ मामलों में ऑनलाइन अप्लाइमेंट भी संभव है; इसके लिए पोर्टल पर ‘फॉर्म 8 ऑनलाइन’ विकल्प चुनें और डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड करें।
ध्यान रखें, चुनाव से पहले की अंतिम तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर साल कुछ महीने पहले RC (रजिस्ट्री ऑफ़ एलेक्टर्स) को अपडेट किया जाता है, इसलिए समय पर सुधार करना बहुत फायदेमंद है।
संक्षेप में, बिहार वोटर लिस्ट का उपयोग सिर्फ चुनाव में वोट डालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। ऑनलाइन चेक करें, अगर गलत है तो जल्दी से सुधारें, और हर साल के अपडेट को फॉलो करते रहें। इससे आपका वोटिंग अनुभव आसान और भरोसेमंद रहेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष विशेषकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग के खिलाफ आरोपों पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सात दिन में शपथपत्र देकर आरोपों का सबूत दें या देश से माफी मांगें, अन्यथा आरोप निराधार माने जाएंगे। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन पर भी विस्तार से सफाई दी गई।
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